Skip to main content


दहशतवादाचा चक्रव्यूह!


१३ जुलैच्या बॉम्बस्फोटांमुळेमहानगरी मुंबईला पुन्हा एकदाआतंकवादाचा सामना करावालागला आहे . या स्फोटांनीमोठ्या प्रमाणावर जीवितहानीकेली नसली तरीही लोकांमध्येभीती निर्माण केली आणिअनेकांच्या जुन्या जखमाजागवल्या . लोकांना कायमच२६ / ११सारख्या मोठ्याघटनांची भीती वाटत राहावी ,हेच छोट्या हल्ल्यांचे एक उद्दिष्टअसते . त्या दृष्टीने सरकार आणि सुरक्षा यंत्रणेचे लक्ष्य लोकांमधली सुरक्षिततेचीभावना मजबूत ठेवणे हे असले पाहिजे . म्हणूनच याक्षणी असा प्रश्न विचारावासावाटतो की २६ / ११नंतर आपले सरकार आणि सुरक्षा यंत्रणांनी असे काय केले , जेवेगळे आहे आणि ज्यामुळे नागरिकांना अधिक आश्वस्त वाटावे ?


राजकारणी गटाकडे उत्तरे नसतात , तेव्हा त्यांना दुसऱ्याच्या चुका काढण्यात स्वारस्यअसते . मुंबईचे दुर्भाग्य असे की अशा राजकारण्यांची इथे अजिबात कमी नाही !बॉम्बस्फोटाच्या आगीत प्रत्येकाने आपले हात शेकले आणि आपापले राजकारण पुढेरेटण्याचा प्रयत्न केला . कोणी बाहेरच्यांना दोष दिला तर कोणी दुसऱ्या पक्षाच्यामंत्र्यांना ! मुंबईच्या प्रतिकार क्षमतेला सगळ्यात मोठा धोका कोणता याचे उत्तरएकदम सोपे आहे आणि ते म्हणजे दिशाभूल करणारे राजकारण . खरे तर यामुळेमुंबईच्या सुरक्षेची कारणमीमांसा त्याच चक्रव्युहात फिरत राहते . त्यामुळे त्याचीपर्यायी मीमांसा होणे गरजेचे आहे . त्याचे मुख्य पैलू पुढीलप्रमाणे आहेतदृश्य आणि अदृश्य सुरक्षा यंत्रणा : सुरक्षा यंत्रणा दोन प्रकारची असते . एक प्रकार दृश्यसुरक्षा , जी हल्ला झाल्यानंतर काम करते , पण दुसरी सुरक्षा म्हणजे अदृश्य सुरक्षायंत्रणा . अनेकदा लोकांना आश्वस्त करण्यासाठी दृश्य सुरक्षा यंत्रणा मजबूत केली जाते, त्यामुळे जास्त पोलिस , चांगल्या बंदुकी , चांगल्या गाड्या यावर भर दिला जातो .पण त्यामुळे सुरक्षेची जाचकता वाढते आणि अतिकडक सुरक्षा देखील भीतिदायक ठरते. तसेच दृश्य सुरक्षा फक्त हल्ल्यानंतर काम करू शकते . सुरक्षा व्यवस्थेचे मुख्य लक्ष्यदहशतवादी हल्ले टाळणे हे असते . त्यासाठी अदृश्य सुरक्षा यंत्रणा सुदृढ करण्याचीगरज आहे . साध्या वेशातील पोलिस आणि खबरी यंत्रणांची गरज आहे . अशा यंत्रणा, ज्या घटनेची माहिती नियोजनाच्या पातळीवरच बाहेर काढू शकतील आणि त्यामुळेघटना टाळणे शक्य होईल .प्रोत्साहित पोलिस दल : हवालदार आणि उपनिरीक्षक पातळीवरच्या दलाचा सहभागव समन्वय वाढवणे आणि नागरिक दक्षता कार्यक्रमांचे नियोजन करणे गरजेचे आहे .हवालदार म्हणजे पोलिस यंत्रणेचे कान आणि डोळे असतात असे अनेकवेळा म्हणालेजाते , पण त्यांचा सहभाग वाढवण्यासाठी त्यांना प्रोत्साहित करण्याची , तसेच त्यांचीनिर्णयक्षमता वाढविण्याची गरज आहे . तळच्या पातळीवरील पोलिस कधी प्रोत्साहितहोतील ? त्यांचे अधिकारी कार्यक्षम असतील , तर . त्यामुळे कार्यक्षम अधिकाऱ्यांनाप्रोत्साहन देणे आणि पोलिस दलाच्या नेमणुका व बढत्या यांतील भ्रष्टाचार मिटवणे हीराज्य सरकारची अतिशय महत्त्वाची जबाबदारी आहे . जागरूक जनतेने फक्तबॉम्बस्फोटानंतर जाब विचारण्याऐवजी , या नियमित कामाकडे लक्ष ठेवले पाहिजे .त्यामुळे सरकार आणि यंत्रणा सजग व उत्तरदायी राहील .सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे पोलिस यंत्रणेचा विस्तार आणि विभाजन . मुंबई पोलिसएकाच वेळी अनेक दगडांवर पाय ठेवून आहे . पोलिस दलाने ताण आहे असे म्हटल्यास, ती अकार्यक्षमता दाखविणाारी सबब न मानता त्याचा गांभीर्याने विचार व्हायलाहवा व त्यावर ठोस उपाययोजना व्हायला हवी . मुंबई पोलिस एकाच वेळीअतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींची सुरक्षा , सण - उत्सवांची सुरक्षा , महत्त्वाच्या जागांचीसुरक्षा , नैसर्गिक आपत्ती निवारण आणि एकंदर कायदा आणि सुव्यवस्था अशा अनेकगोष्टींकडे लक्ष देत असतात . त्यामुळे अधिक प्रभावी कामासाठी या दलाचेविकंेद्रीकरण किंवा विभाजन गरजेचे आहे का , याचाही विचार गांभीर्याने केलापाहिजे . सार्वजनिक कार्यक्त्रम आणि राजकीय सभा हा संवेदनशील विषय आहे , पणआपली जीवनपद्धती आपल्याला असलेल्या धोक्यांमुळे बदलावी लागेल का , याचाहीविचार करण्याची गरज आहे . त्यामुळे आपली सुरक्षितता अधिक वाढणार असेल तरआपण अशा बदलास , राजकारण न करता , एकमताने तयार व्हायला हवे .२६ / ११ नंतर सागरी सुरक्षिततेसाठी बोटी आणल्या , पण त्यांच्या वापराचे नियोजननसल्याने त्या पडून आहेत . तसेच आताही कंट्रोल रूम आणि नियोजनाबाबत काहीनिर्णय घेतलेले आहेत . अस्तित्वात असलेल्या यंत्रणेत नव्या निर्णयांचा समावेश कसाकरायचा याची दूरदृष्टी आपल्याकडे नसेल तर अशा घोषणांचा काडीचाही उपयोगनाही आणि दूरदृष्टीशिवाय नव्या घटनांमधून काही शिकताही येणार नाही . त्यामुळेसर्वांगीण विचार करून निर्णय घेतले तर जनतेचा पैसा आणि सरकार व पोलिसांचावेळ वाया जाणार नाही .१३ / ०७च्या संदर्भात प्रसारमाध्यमांची भूमिका हा मुद्दा अतिशय महत्त्वाचा आहे .२६ जुलैला मुंबईतील बहुतेक सगळ्या वर्तमानपत्रांनी मुखपृष्ठांवर मृत अथवा जखमीलोकांची छायाचित्रे छापली होती . विदारकता आणि संवेदनशीलता यातीलसमतोलाचे गांभीर्य विसरता नये . एकूणच दहशतवादी हल्ल्यांचे लक्ष्य मृतांच्याआकड्यांपेक्षा जिवंत लोकांच्या मानसिकतेला धक्का पोचवणे हे असते . पुढच्या हल्ल्यातअशी अवस्था माझी तर होणार नाही ना , असा प्रश्न जनसामान्यांना अशी छायाचित्रेबघून पडतो . मग प्रसारमाध्यमे लोकांची संवेदनशीलता व्यक्त करणार की भडक फोटोदाखवून अतिरेक्यांना मदत करणार हा निर्णय घेण्याची गरज आहे .खरे सांगायचे तर वर मांडलेल्या साऱ्या गोष्टी एकमेकांशी निगडित आहेत . राष्ट्रीयसुरक्षेच्या दृष्टीने त्यांच्यातली साखळी ओळखणे आणि राजकारण , समाजकारण आणिसर्वव्यापी सुरक्षा यातला संबंध मजबूत करणे हा एकच दूरगामी उपाय दहशतवादाला संपवू शकेल . 


my article in today's Maharashtra Times

Comments

Popular posts from this blog

Why Blame China? We are a House Divided One of the articles published in the Chinese Institute for International and Strategic Studies has talked of the ease with which India can be divided into 20-30 parts in the future to prevent the country from rising as a strategic rival for the top spot in Asia and in the world. This article has invoked a lot of heat and debate in India. This was expected given the fact that China is India’s rival and a strategic adversary in most of the situations. It is also somewhat surprising given the norms governing international relations that no one speaks so blatantly of dividing the neighbour, even if one so desired, more so if you take pride in your ‘peaceful rise’ in international relations. Moreover, the policy of beggar thy neighbour is simply dated in the era of economic cooperation and nuclear weapons. Even as the analysts in India get angry about the perception of certain Chinese scholar about India, they must not lose sight of the fact that the

Civil Military Relations and Media

In India, civil military relations have been strained in the recent past due to a couple of instances. First, it was the date of birth controversy about the serving Chief of the Army. It involved a few missing documents and a legal tangle. Even as it was solved with all honours retained, other set of controversies seem to have emerged. These new controversies perhaps have been blown out of proportion, probably because the DoB controversy was still fresh in mind. During this second phase of the controversy, corruption, under-performance and under-preparedness came into picture.  However, the icing on the cake was the whole supposed coup expose by the Indian Express. Figment of imagination, undoubtedly at its worst, was at play in creating a script that would crate yet another dud like Agent Vinod! Has the media been mature on reportage and expose? Its one thing for a letter to be leaked, but its completely different for the media to publish it without even giving it a second thou
संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की विदेशनीती: आत्मविश्वास का अभाव अविनाश गोडबोले 2009 मे हुए चुनाव के बाद फिर एक बार कॉंग्रेसके नेतृतवमे संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन ने सरकार बनाया . इन चुनाओमे वामपंथी दल और समाजवादी पार्टी जैसे भूतपूर्व साथियोंको भारी नुकसान हुआ और UPA मे कॉंग्रेस का स्थान मज़बूत हो गया . इसका यह परिणाम अपेक्षित था के नयी सरकार एक सकारात्मक विचारधारा लेकर आगे चलेगी और देशके भविष्य के बारेमे दिशा दर्शक काम करेगी . 1996 से 2009 तक भारतमे बने हरेक सरकार मे मुख्य पार्टी कमज़ोर रही है और प्रादेशिक अथवा वैचारिक गठबंधन डालो की स्थिति मज़बूत और निर्णायक रही है. परिणामी सरकारोँकी नीतीयाभी छोटे दलोँके हितअनुसार बदलती रही है. जब 2009 के चुनाव मे कॉंग्रेस ने सबसे ज़्यादा सीट्स पाई थी. तब यह अंदाज़ जताया गया था की उसकी मज़बूती उसके आत्मविश्वास मे परिवर्तित हो सकती है लेकिन पिछलेएक साल का विश्लेषण करतहुए भारतीय विदेशनीतिमे ऐसा कोई बदल या ऐसी कोई घोषणा दिखाई नही दी है. 26/11 के हमलो के बाद पाकिस्तान पर दबाव डालकर वहांके सरकार क