Skip to main content

भारतीय स्थलसेनेचे नवे प्रमुख: आव्हाने आणि प्रश्न

I had sent my earlier article to one Marathi Newspaper, they apparently liked it, told me to translate and resend. After that they tell me that it looks like translated so they could not publish it! (whatever that means!)
Thus publishing the article here for the readers of this blog!


सैन्यदलाचे काम म्हणजे गरज पडेल तेंव्हा लढणे आणि इतर वेळी शस्त्रसज्जता आणि राष्ट्रीय सुरक्षितता दाखवणे. हे काम जरी सोपे आणि साधे असले तरीही किचकट आहे. भारतीय स्थलसेनेचे २५वे प्रमुख जनरल बिक्रम सिंघ, ज्यांनी ३१ मे ला कारभार हाती घेतला, यांचासाठी हे काम अधिकच किचकट बनले आहे. जुलै २०१४ पर्यंत, जेंव्हा बिक्रम सिंघ निवृत्त होतील तोपर्यंत अनेक महत्त्वपूर्ण  विषय  त्यांच्या समोर असतील. हे विषय मांडण्याचे तात्पर्य असे कि गेल्या जवळपास एक वर्षात भारतीय सेना अध्यक्ष वादविवादात शामिल  झाल्याने अनेकदा  त्यांच्या खालची सेना युद्ध सज्ज आहे कि नाही असा संभ्रम निर्माण झाला होता. याचमुळे अशी हवा निर्माण झाली होती कि सेना आणि संरक्षण मंत्रालय खूप जास्त वेळ आणि उर्जा विवादांना उत्तर देण्यात आणि दोषारोपण  करण्यात वाया घालवत आहेत. आणि काही प्रमाणात हि गोष्ट होत होती. ह्या सर्व प्रकारामुळे राष्ट्रीय सुरक्षेच्या अभिन्नतेच्या भावनेला तडा पोचला होता आणि महत्वाचे असे कि युद्धजन्य परिस्थितीत हि गोष्ट नुकसानकारक ठरू शकते कारण एखाद्या देशाची सुरक्षा खंभीर असण्याची भावना सैन्याचे मनोधैर्य उंच ठेवते, शत्रूवर वचक ठेवते आणि सामान्य जनतेच्या मनात विश्वास  उत्पन्न करते. ह्या सगळ्याचा परिणाम म्हणजे प्रथमच देशची सेना एका बाजूला आणि सर्वोच्च प्रशासन आणि राजकीय नेतृत्व दुसर्या बाजूला असे चित्र निर्माण झाले होते.

हे सगळे कसे सुरु झाले?

एकूणच आपल्या देशात भ्रष्टाचार आणि घोटाळे यांची कमी नाही आणि आत्ताच भ्रष्टाचार विरोधात एक संवेदनशील आणि क्रियाशील आंदोलन देशात  सुरु आहे. ह्या सर्व वातावरणात सुरक्षासेना ह्या सर्व विषयांच्या वर आहेत असा भाव अनेकांच्या मनात होता (एकदाही सैन्यदलाचे कारभार लोकापालच्या अखत्यारीत आणावे असा आवाज उठला नव्हता). पण जेंव्हा सुखना जमीन घोटाळा, पुणे जमीन घोटाळा, आदर्श प्रकरण  असे प्रकार बाहेर आले तेंव्हा ह्या संस्थेतही अयोग्य कारभार चालतात असे निदर्शनास आले. याचा कहर तेंव्हा झला ज्यावेळी तत्कालीन सैन्य प्रमुख जनरल  वी के सिंघ यांनी आपल्याला लाच देण्याच प्रयत्न केला असा आरोप केला.
अनेकांचे असे म्हणणे आहे कि किमान सैय्ण्यात भ्रष्टाचार नको आणि त्यात काही गैर नाही. पण  अलीकडच्या काळात भारतीय सैन्याचे जोरात आधुनिकीकरण  चालू आहे आणि अनेक  शास्त्र विक्रेते व्यवसाय वाढण्यासाठी भारतावर अवलंबून आहेत. खासकरून, युरोप मध्ये आर्थिक मंदी असल्यामुळे त्यांचा व्यवसाय भारतासारख्या मोठ्या देशांच्या लष्करान्मुलेच पुढे चालू शकतो. त्यामुळे शास्त्र विक्रीसाठी राजकीय प्रभाव तसेच पैशाचा वापर केला जातो. खरेदीआधी सैन्यदल शास्त्रांची गुणात्मक निकषांवर चाचपणी करत असल्यामुळे शस्त्रविक्रेते सैन्य अधिकार्यांना लाच देऊ करू शकतात. जनरल बिक्रम सिंघ यांना ह्या बाबतीत अधिक लक्ष घालून निष्पक्षता आणि पारदर्शिता आधी बळकट कशी होईल या कडे लक्ष दिले पाहिजे.
जन्मतारीख आणि न्यायालय 
दुसर्या पातळीवर जनरल (निवृत्त) वी के सिंघ यांच्या जन्म तारखेवरून झालेला संभ्रम सैन्य आणि नागरी नेतृत्वातल्या सामंजस्याला धक्का पोहचवू शकला असता. सुदैवाने तो विवाद वेळीच मिटला कारण जर हा विवाद ताणाला गेला असता तर भाविश्य्तील अशा प्रकारांसाठी एक वेगळा पायंडा निर्माण झाला असता. जर राजकीय आणि सैन्य नेतृत्वातला वाद न्यायालयाने सोडवला असता तर त्यात एक नवी परंपरा निर्माण होऊन जे वाद बंद दरवाज्यांच्या मागे सोडवले जाऊ शकतात ते चव्हाट्यावर यायला फार वेळ लागला नसता. लोकशाही पद्धतीत परंपरेला महत्व आहे. सैन्यासंबंधी विवादात जर न्यापालीकेने कायद्यांचे विवरण केले असते तर हा चुकीचा पायदंड पडला असता. खासकरून सर्वोच्च न्यायालयाचा हस्तक्षेप झाल्यामुळे सैन्य आणि प्रशासकीय/राजकीय नेतृत्वातला वाद शांततेने संपला आणि आधीच खालच्या पातळीवर पोहोचलेले संबंध आणखी चिघळले नाहीत. ह्या पुढे देखील असा प्रयत्न प्रत्येक पातळीवर झाला पाहिजे कि विवाद लिखित नियमांनुसार आणि न्यायालयीन पातळीच्या आधी संपतील. जनरल बिक्रम सिंघ यांनी ह्यासाठी संरक्षण मंत्रालयातील प्रशासकीय अधिकाऱ्यांसोबत चर्चा करून नवे मापदंड विकसित करता येतील का असा प्रयत्न केला पाहिजे. जनरल बिक्रम सिंघ यांनी भारतीय सेना ही एक सक्षम आणि भ्रष्टाचार मुक्त फौज असा विश्वास पुनःप्रस्थापित होण्यासाठी काही कठोर निर्णय घ्यावे लागतील आणि त्यासाठी त्यांना भ्रस्ताच्राच्या कुठल्याही घटनेला कडक आणि तत्पर उत्तर द्यावे लागेल.
आणखी एक मुद्दा ज्याने सैन्य आणि राजकीय नेत्तृत्वात तणाव निर्माण केला तो म्हणजे जनरल (निवृत्त) वी के सिंघ यांचे पंत प्रधान मनमोहन सिंघ यांना लिहिलेले पत्र. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे हे पत्र फुटायची गरज नव्हती आणि न्यानंतर प्रसार माध्यमांना ते प्रकाशित करण्याचीही. देशाचेह उच्चतम सेना अधिकारी या जवाबदारीने जनरल सिंघ यांचे आपल्या कार्कीदिच्या अखेरीस देशाच्या सर्वोच्च नागरी नेतृत्वाला लिहिलेले पत्र यात काही गैर नाही. पण ते पत्र फुटून त्यावर आरोप प्रत्यारोप होणे दुर्दैवी आहे. आणि ह्या सगळ्याचा कहर म्हणजे एका इंग्रजी वृत्तपत्राने छापलेली तथाकथित सैन्य विद्रोहाची बातमी. ह्या बातमीने परस्पर विश्वास कसा तुटू सतो याचा प्रत्यय आणून दिला होता.

भारतीय सेना आणि भविष्यातले प्रश्न  
ह्या सगळ्या अंतर्गत कलहात भारताचे बाह्य प्रश्न सोपे नाहीत. पुढल्या दोन वर्षात अमेरिका आणि नाटो सेना अफगाणिस्तान मधून बाहेर पडतील. त्यानंतर अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तान प्रांतांत अस्थिरता निर्माण होऊ शकेल. तालिबान सेना जर अफगाणिस्तान च्या सत्तेत शामिल झाली नाही तर अफगाणिस्तान अस्थिर होऊ शकतोतसेच तालिबानी मुजाहिदीन पुन्हा काश्मीर मध्ये येऊ शकतातचीनचे सैन्य वेगाने आधुनिक आणि शक्तिशाली होत आहे आणि शेजारी देश नेपाल, बांगलादेश आणि म्यानमार पूर्णपणे स्थिर नाहीत. आता तरी माओवादी लढ्यात सैन्याचा प्रत्यक्ष सहभाग नाही पण पुढे त्याची गरज भासू शकते तसेच २६/११ नंतर आंतरिक सुरक्षिततेसाठी सैन्याला वेगळ्या कुत्नीतीची गरज आहे आणि त्यासाठी वेगाने प्रयत्न व्हयाची गरज आहे.
ह्या सगळ्या गोष्टींमुळेच जनरल बिक्रम सिंघ यांचे पदग्रहण सोपे नाही. त्यांच्या प्रत्येक वक्तव्यांवर प्रसार माध्यमांची चोख नजर राहील आणि त्यांचा प्रत्येक निर्णय सर्व पातळीवर चर्चेत असेल. पण सगळ्यात पहिले त्यांना सेना मुख्यालय आणि रायसीना हिल चा नॉर्थ ब्लौक  मध्ये शांतता आणि सामंजस्य प्रस्थापित करावे लागेल. संरक्षण मंत्री श्री अंतोनी यांनी म्हणल्याप्रमाणे गेले आठ महिने अपवाद ठरावेत असे प्रयत्न सर्व पातळीवर होऊ शकतात. 
सेना प्रमुख होण्याआधी  जनरल बिक्रम सिंघ सैन्याचा पूर्व दलाचे (eastern command) चे मुख्य होते. ते १९७२ पासून सेनेत अधिकारी आहेत. ह्या पूर्वी त्यांनी सेना मुख्यालय आणि इतरत्र अनेक महत्वाची पदे सांभाळली आहेत ज्यात सेना नियोजन आणि कारवाई चा समावेश होता. त्याच प्रमाणे त्यांनी संयुक्त राष्ट्रांच्या संरक्षण प्रकल्पात काँगो सारख्या काठी देशात काम केले आहे. जनरल (निवृत्त) वी के सिंघ यांनी आपल्यासामोरे दिसणारे प्रश्न मोठ्याने आणि स्पष्ट पणे समोर मांडले कदाचित त्याची त्याक्षणी  गरज होती, पण आता  भारतीय सेना दलाला एका शांत पण नैपुण्य्कुशाल नेतृत्वाची गरज आहे. कदाचित जनरल बिक्रम सिंघ हे जाणून सैन्य आणि राष्ट्रीय सुरक्षा पुढच्या पातळीवर नेतील.

(ह्या लेखातील मते पूर्णतः वैयक्तिक आहेत) 

Comments

Popular posts from this blog

Why Blame China? We are a House Divided One of the articles published in the Chinese Institute for International and Strategic Studies has talked of the ease with which India can be divided into 20-30 parts in the future to prevent the country from rising as a strategic rival for the top spot in Asia and in the world. This article has invoked a lot of heat and debate in India. This was expected given the fact that China is India’s rival and a strategic adversary in most of the situations. It is also somewhat surprising given the norms governing international relations that no one speaks so blatantly of dividing the neighbour, even if one so desired, more so if you take pride in your ‘peaceful rise’ in international relations. Moreover, the policy of beggar thy neighbour is simply dated in the era of economic cooperation and nuclear weapons. Even as the analysts in India get angry about the perception of certain Chinese scholar about India, they must not lose sight of the fact that the

Civil Military Relations and Media

In India, civil military relations have been strained in the recent past due to a couple of instances. First, it was the date of birth controversy about the serving Chief of the Army. It involved a few missing documents and a legal tangle. Even as it was solved with all honours retained, other set of controversies seem to have emerged. These new controversies perhaps have been blown out of proportion, probably because the DoB controversy was still fresh in mind. During this second phase of the controversy, corruption, under-performance and under-preparedness came into picture.  However, the icing on the cake was the whole supposed coup expose by the Indian Express. Figment of imagination, undoubtedly at its worst, was at play in creating a script that would crate yet another dud like Agent Vinod! Has the media been mature on reportage and expose? Its one thing for a letter to be leaked, but its completely different for the media to publish it without even giving it a second thou
संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की विदेशनीती: आत्मविश्वास का अभाव अविनाश गोडबोले 2009 मे हुए चुनाव के बाद फिर एक बार कॉंग्रेसके नेतृतवमे संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन ने सरकार बनाया . इन चुनाओमे वामपंथी दल और समाजवादी पार्टी जैसे भूतपूर्व साथियोंको भारी नुकसान हुआ और UPA मे कॉंग्रेस का स्थान मज़बूत हो गया . इसका यह परिणाम अपेक्षित था के नयी सरकार एक सकारात्मक विचारधारा लेकर आगे चलेगी और देशके भविष्य के बारेमे दिशा दर्शक काम करेगी . 1996 से 2009 तक भारतमे बने हरेक सरकार मे मुख्य पार्टी कमज़ोर रही है और प्रादेशिक अथवा वैचारिक गठबंधन डालो की स्थिति मज़बूत और निर्णायक रही है. परिणामी सरकारोँकी नीतीयाभी छोटे दलोँके हितअनुसार बदलती रही है. जब 2009 के चुनाव मे कॉंग्रेस ने सबसे ज़्यादा सीट्स पाई थी. तब यह अंदाज़ जताया गया था की उसकी मज़बूती उसके आत्मविश्वास मे परिवर्तित हो सकती है लेकिन पिछलेएक साल का विश्लेषण करतहुए भारतीय विदेशनीतिमे ऐसा कोई बदल या ऐसी कोई घोषणा दिखाई नही दी है. 26/11 के हमलो के बाद पाकिस्तान पर दबाव डालकर वहांके सरकार क