चीनचा भारतविरोधी कांगावा

साऊथ चीन समुदामध्ये व्हिएतनाम आणि ओएनजीसी विदेशच्या तेल संशोधन कार्यामुळे आपली स्वायत्तता भंग होत आहे, असा कांगावा चीनने सुरू केला आहे. धमकीवजा इशारेही दिले जात आहेत. परिणामी सुधारणेच्या दिशेने वाटचाल करणाऱ्या भारत-चीन संबंधांना पुन्हा नकारात्मक दिशा मिळण्याचा धोका दिसत आहे. 
................ 

साऊथ चीन समुदामध्ये विएतनाम आणि ह्रहृत्नष्ट विदेशच्या तेल संशोधन आणि विकसन कार्यामुळे आपली स्वायत्तता भंग होत आहे, असा कांगावा चीनने सुरू केला आहे. त्याचप्रमाणे, चीनच्या Global Times या राष्ट्रवादी वर्तमानपत्राने, 'या क्षेत्रात कार्यरत होणाऱ्या अन्य पक्षांना गंभीर परिणामांना सामोरे जावे लागेल, असा धमकीवजा इशारा असलेला लेख छापला आहे. ह्या सर्व गोष्टींमुळे सुधारणेच्या दिशेने वाटचाल करणाऱ्या भारत-चीन संबंधांना पुन्हा नकारात्मक दिशा मिळण्याचा धोका दिसत आहे. आजच्या परिस्थितीत भारत आणि चीन हे अतिशय वेगाने वाढणारे देश आहेत आणि त्यांचे द्विपक्षीय परस्परसंबंध अतिशय किचकट आहेत. जसजसे हे देश अधिक बळकट होतील, तसतसा त्यांच्यातल्या संपर्क हा साहजिकच वाढेल. बहुपक्षीय तसेच वैश्विक पातळीवर देखील त्यांना एकमेकांना सामोरे जावे लागेल आणि त्यांना तृतीयपक्षी विवादात कधी परस्परानुकूल तर कधी परस्परविरोधी बाजू घ्यावी लागेल.

अशाच प्रकारे या साऊथ चीन समुदात असलेल्या विवादात भारत ही एक बाह्य शक्ती आहे आणि हा मुख्य वाद चीन आणि व्हिएतनाम मधला आहे. परासिल बेटांच्या नियंत्रणावरून चीन आणि व्हिएतनाम मध्ये विवाद आहे. पण या दोन देशांमध्ये परासिलवरून १९७४मध्ये युद्ध झालेले आहे. साऊथ चीन समुदात हजारो द्वीप आणि बेटे आहेत ज्यांच्या वरून चीन आणि इतर प्रादेशिक देशांत (ज्यात फिलिपीन्स, मलेशिया आणि तैवान यांचा समावेश आहे) विवाद चालू आहेत. इतिहासात ही बेटे कधी चिनी राजांनी काबीज केली तर कधी इतर देशांच्या राजांनी त्यांच्यावर राज्य केले. जेव्हा दुसऱ्या महायुद्धानंतर चीन आणि इतर देश स्वतंत्र झाले तेव्हा त्यांच्याकडे सागरी सार्मथ्य नसल्यामुळे त्यांना ही बेटे काबीज करता आली नाहीत. पण गेल्या साठ वर्षांत त्यांनी आपला दावा कधी सोडला नाही आणि त्यासाठी त्यांनी विवादित इतिहासाचा उपयोग केला आहे.

दुसरी गोष्ट म्हणजे या द्वीप आणि बेटांवर नैसगिर्क वायू आणि तेलाचे साठे आहेत. चीन हा पेट्रोलजन्य पदार्थांसाठी पश्चिम आशियायी देशांमधून होणाऱ्या आयातीवर अवलंबून आहे आणि त्याला ह्या विवादित क्षेत्रातल्या नैसगिर्क ऊजेर्मध्ये रस आहे. तसेच ही खनिजे वाटून घेण्याची त्याची तयारी नाही. त्यामुळे आपल्या राष्ट्रवादी जनतेला उत्तेजित करण्यासाठी Global Times सारख्या वर्तमानपत्रांचा वापर भडक विधाने प्रकाशित करून केला जातो.

या क्षेत्रातून चीन, अमेरिका, जपान, कोरिया तसेच/ दक्षिण-पूर्व आशियातील इतर देशांचे समुदी मार्ग (SLOCs) जातात. जो देश ह्या विवादित बेटांवर नियंत्रण करील त्याला हृच्या समुदी नियम करारानुसार (UNCLOS) आपली नौसेना तिथे तैनात करता येईल आणि इतर देशांच्या हालचालीवर लक्ष ठेवता येईल. चीनला ह्या नियंत्रक क्षमतेमध्ये स्वारस्य आहे कारण चिनी राज्यर्कत्यांना असे वाटते की युद्ध परिस्थितीत अमेरिका आपल्या बलवान नौसेनेचा उपयोग साऊथ चीन समुदात करून चीनच्या व्यापारात आणि पश्चिम आशियामधून येणाऱ्या तेलाच्या पुरवठ्यात अडथळा आणील आणि त्यामुळे चीनची युद्धक्षमता नष्ट होईल. थोडक्यात, चीन आणि अमेरिकेतील अविश्वास वाढत असल्यामुळे चीनची असुरक्षिततेची भावना बळकट झाली आहे आणि त्याचा दुष्परिणाम म्हणजे चीन प्रादेशिक देशांशी आज आक्रमक विदेशनीती वापरीत आहे.

भारत आणि व्हिएतनाम मधील परस्परसंबंध ऐतिहासिक आहेत. non alignment आणि विकसनशील देशांच्या सहकार्याच्या भूमिकेतून जी सकारात्मक मानसिकता निर्माण झाली होती ती दिवंगत पंतप्रधान नरसिंह राव यांच्या 'लूक ईस्ट' विदेश नीतीने अधिक बळकट झाली आहे. १९९२ पासून दोन्ही देशांत कृषी, शिक्षण, उद्योग अशा अनेक क्षेत्रांत सहकार्य विकसित करण्यात आले आहे. २००३च्या भारत-व्हिएतनाम करारानंतर आथिर्क सहकार्य अधिक बळकट झाले आहे आणि आता भारत-व्हिएतनाम आथिर्क व्यवहार जवळपास दोन अब्ज अमेरिकन डॉलर्सपेक्षा अधिक आहे आणि वाढतच आहे.

महत्त्वाचे म्हणजे दोनही देश सोविएत रशिया निमिर्त संरक्षण तंत्रज्ञान वापरत असल्यामुळे सुरक्षा प्रशिक्षण आणि सुरक्षा प्रणालींचे तंत्रज्ञान यातील सहकार्य देखील मजबूत आहे. उदाहरणार्थ, व्हिएतनाम हवाई दलही रशिया निमिर्त मिग २१ विमाने वापरते ज्याच्या वैमानिकांचे प्रशिक्षण १९६० आणि ७०च्या दशकात भारतात देण्यात आले होते. नुकतेच व्हिएतनामने न्हा त्रांग बंदरामध्ये भारतीय नौसेनेच्या ढ्ढहृस् ऐरावतला देखील निमंत्रण दिले होते. त्याचप्रमाणे २००९ आणि २०१०मध्ये व्हिएतनामच्या इतर सैन्य दलांनी देखील दहशतवाद विरोधी प्रशिक्षण आणि युद्ध अभ्यासात भाग घेतला होता.

वर उल्लेख केलेल्या चीनच्या आक्रमक विदेश नीतीने आणि चिनी नौसेनेच्या झपाट्याने होणाऱ्या वाढीने व्हिएतनाम आणि तत्सम प्रादेशिक देशांची सुरक्षा धोक्यात आली आहे. चीनची विमानवाहू युद्धनौका लौकरच तयार होत आहे जी व्हिएतनामसारख्या देशांसाठी चिंताजनक गोष्ट आहे. त्याचप्रमाणे, चीनच्या हैनान पाणबुडी तळामुळे देखील चीन व्हिएतनामवर आधिकाधिक लक्ष ठेवून आहे. त्यामुळे व्हिएतनामने अमेरिकासहित इतर समविचारी देशांशी सहकार्य वाढवण्याचे धोरण अंगीकारले आहे. त्यामुळे व्हिएतनामला असे वाटते की चीन सौम्य भूमिका घेईल. भारताला अप्रत्यक्ष धमकावल्यानंतर चीनने व्हिएतनामला 'आपसातील विरोध चचेर्ने सोडवू' असा प्रस्ताव दिला आहे.

आजच्या जगात आंतरराष्ट्रीय संबंध अतिशय किचकट झाले आहेत आणि किचकट संबंध सांभाळून त्यातून फायदा होण्यासाठी भारताला बहुव्यापक विदेशनीतीची गरज भासेल. साऊथ चीन समुदातील विवाद हे त्याचे साधे स्वरूप आहे. भारताला खंबीर मानसिकता ठेवून आपले राष्ट्रहित पुढे रेटावे लागेल.

( लेखक इदसा, नवी दिल्ली इथे आंतरराष्ट्रीय संबंधाचे संशोधक आहेत, इथली मते वैयक्तिक/आहेत.) 
 from today's Maharashtra Times